पांचना बांध पर बनी सहमति, 7 दिन में पानी छोड़ने की तारीख होगी तय; 10 हजार हेक्टेयर सिंचाई को मिलेगा लाभ
जयपुर/करौली। करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर करीब दो दशक से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। राज्य सरकार की पहल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के साथ ही गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।
समझौते के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनहित को प्राथमिकता देते हुए विवाद का समाधान किया।
2100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है, लेकिन वर्ष 2006 के बाद से कमांड क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह बंद था। गुडला क्षेत्र के 21 गांव लंबे समय से लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। अब वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद विभाग सात दिनों के भीतर बांध से पानी छोड़े जाने की तिथि तय करेगा। नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण कर जल्द जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नहरों के सुदृढ़ीकरण और लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।
राज्य सरकार पहले ही नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू करा चुकी है, जो अंतिम चरण में है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अब क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को जल्द बहाल करना प्राथमिकता है।
ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दो दशक पुराने विवाद के समाधान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए किसानों से आपसी समन्वय और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया।
बैठक में जल संसाधन विभाग, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुडला संघर्ष समिति, ग्रामोत्थान संस्था एवं गंभीर नदी जल बचाओ समिति के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समझौते के बाद अब पांचना बांध से नहरों में जल प्रवाह बहाल होने और 21 गांवों तक लिफ्ट सिंचाई योजना का लाभ पहुंचने की दिशा में लंबे समय से अटका मामला सुलझ गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
