सिरोही में सेवा शिविरों की प्रगति पर संभागीय आयुक्त सख्त, 22 विभागों को दिए तेज़ी से काम करने के निर्देश

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लंबित प्रकरणों का शिविर समाप्ति से पहले शत-प्रतिशत निस्तारण करने पर जोर, आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

सिरोही | 09 जुलाई। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जोधपुर संभागीय आयुक्त के. एल. स्वामी की अध्यक्षता में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर-2026 की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की और लंबित मामलों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी 22 विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, वे तत्काल सुधार करें तथा पोर्टल पर सभी सूचनाएं सही और समय पर अपडेट करें। साथ ही शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को शिविरों के साथ-साथ अपने कार्यालयों का भी औचक निरीक्षण करने, राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुधार लाने तथा शिविर समाप्त होने से पहले सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों से अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया।

बैठक में रोहिताश्व सिंह तोमर ने भी विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राजेश गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गा शंकर मीणा सहित चिकित्सा, विद्युत, पशुपालन, आयोजना, नगर परिषद एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु:

22 विभागों की कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा।

लंबित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निस्तारण के निर्देश।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर।

पोर्टल पर सही डेटा अपडेट करने और औचक निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर बल।

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