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राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान: अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, विदेशों में छिपे बदमाश भी लाए जाएंगे वापस

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जयपुर | 7 जुलाई 2026 राजस्थान पुलिस ने पिछले छह महीनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कड़ा प्रहार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध, साइबर फ्रॉड, नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क पर आने वाले समय में और अधिक सख्त कार्रवाई होगी।

डीजीपी के अनुसार वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज कुल अपराधों में 4.65 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। महिला अपराध, लूट और अन्य गंभीर अपराधों में भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि अवैध हथियार और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पहले से अधिक तेज हुई है।

महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अनुसंधान की गति बढ़ाई है। पोक्सो और दुष्कर्म जैसे मामलों में जांच पूरी करने का औसत समय काफी घटा है। वहीं कालिका पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा अभियानों को और प्रभावी बनाया गया है।

साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राज्यभर के सभी 41 पुलिस जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं। जल्द ही 100 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) और एआई आधारित 1930 कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा। साइबर ठगी से जुड़े मामलों में करोड़ों रुपये की राशि फ्रीज कर पीड़ितों को राहत दिलाई गई है।

नशा तस्करों के खिलाफ भी पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। कई बड़े गिरोहों पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। एटीएस ने आतंकवाद, अवैध हथियार, विस्फोटक और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों पर भी लगातार कार्रवाई जारी रखी है।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने भविष्य की रणनीति बताते हुए कहा कि अब अपराध से अर्जित संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्क और जब्त किया जाएगा। फिरौती के लिए फायरिंग करने वाले गैंगस्टर्स पर विशेष अभियान जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में छिपे अपराधियों को भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के माध्यम से भारत लाकर कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

राजस्थान पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग, आर्थिक अपराधों पर प्रहार और संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी।

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