जयपुर | 7 जुलाई 2026 राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक चुनाव कराना संभव नहीं है। आयोग ने पंचायती राज विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 90 दिनों का समय आवश्यक होगा।
इससे राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 31 जुलाई की समयसीमा के भीतर चुनाव कराए जाने की संभावना बेहद कम हो गई है।
आरक्षण प्रक्रिया बनी सबसे बड़ी वजह
चुनाव कार्यक्रम फिलहाल ओबीसी आरक्षण निर्धारण पर निर्भर है। पंचायती राज विभाग के अनुसार ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंप सकता है। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा।
निर्वाचन आयोग ने बताई समय-सीमा
आयोग के अनुसार आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में करीब 90 दिन लगेंगे। इसमें—
पंचायत चुनावों के लिए लगभग 50 दिन।
नगरीय निकाय चुनावों के लिए करीब 40 दिन।
इस बार पंचायत चुनाव चार चरणों में और नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना जताई गई है।
हाईकोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सरकार ने अधिक समय की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा था कि आरक्षण प्रक्रिया में देरी या मौसम चुनाव टालने का उचित आधार नहीं हो सकता।
अब आगे क्या होगा?
यदि ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट सौंप देता है और सरकार अगस्त के अंत तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर लेती है, तो चुनाव कार्यक्रम सितंबर के बाद जारी होने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल 31 जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से मुश्किल माना जा रहा है। अब प्रदेश के लाखों मतदाताओं की नजर सरकार और निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है।
