जयपुर | 05 अगस्त 2026 राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज ओबीसी (राजनीतिक) आयोग अपनी सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायतों और निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
आयोग ने प्रदेशभर में विशेष सर्वे कर ओबीसी परिवारों से आंकड़े एकत्र किए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह सर्वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया गया है।
रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग जिला स्तर पर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी रहेगी।
राज्य की 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की सिफारिश भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। संभावना है कि चुनाव प्रक्रिया 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच संपन्न कराई जाए।
सरकार और आयोग की इस कवायद को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण व्यवस्था तय होगी।
