वन स्टेट-वन इलेक्शन की दिशा में भजनलाल सरकार का बड़ा कदम | SC-ST के साथ OBC आरक्षण का रास्ता साफ
जयपुर, 8 अगस्त 2026। राजस्थान में आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा के तहत पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया।
सरकार का मानना है कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से प्रशासनिक मशीनरी के साथ-साथ विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से समय, धन और मानव संसाधनों की बचत के साथ विकास कार्यों की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
🗳️ पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य में पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024-25 के बजट में भी ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा के अनुरूप चुनाव कराने की घोषणा की थी।
🎯 आरक्षण के लिए अब लॉटरी प्रक्रिया
बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की 5 अगस्त 2026 को प्राप्त अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया। इसके बाद नगरीय निकाय एवं पंचायत राज व्यवस्था में SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार की मंजूरी के बाद अब संबंधित वर्गों की आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे आगामी चुनावों में आरक्षित वार्डों एवं सीटों की तस्वीर भी स्पष्ट होने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
🌧️ प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों का दौरा
मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून और भारी बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों की भी समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे।
दौरे के दौरान मंत्री बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बारिश के कारण आमजन को परेशानी न हो और आवश्यक सेवाएं लगातार सुचारू रहें।
🌾 किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस
कैबिनेट बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 तथा राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाने, पर्यावरण संरक्षण और श्रम सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
🔴 बड़ी बात
राजस्थान में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की दिशा में सरकार का फैसला आगामी चुनावी प्रक्रिया के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं SC-ST और OBC आरक्षण के लिए लॉटरी शुरू होने के बाद आरक्षित सीटों की स्थिति भी धीरे-धीरे स्पष्ट होगी।
