जयपुर | 08 अगस्त 2026 राजस्थान सरकार ने श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और उद्योग जगत को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य मजदूरी संहिता-2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकार के फैसलों के मुताबिक अब श्रमिकों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार पांच घंटे काम करने वाले श्रमिकों को कम से कम 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य होगा।
💰 साल में दो बार बदलेगा श्रमिकों का वेतन
नई मजदूरी व्यवस्था के तहत श्रमिकों के वेतन में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधन किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप देना अनिवार्य किया जाएगा। इससे मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
⏰ सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम
नई व्यवस्था में किसी श्रमिक से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। लगातार पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का ब्रेक देना भी जरूरी होगा।
सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
🏛️ सरकारी कर्मचारियों को भी राहत
कैबिनेट ने राज्य बीमा योजना में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि तक मिल सकेगा।
पहले यह सुविधा सेवानिवृत्ति वाले वर्ष की 1 अप्रैल तक सीमित थी। नए प्रावधान से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
🌾 एग्रो इंडस्ट्री को मिलेगा प्रोत्साहन
बैठक में एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके जरिए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
फल-सब्जी, दलहन, तिलहन, औषधि निर्माण और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना है। नई इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को विभिन्न रियायतें और सुविधाएं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
🌳 हर साल लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे
पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट ने ‘ट्री आउटसाइड पॉलिसी’ को मंजूरी देते हुए मिशन हरियालो राजस्थान के तहत हर वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नदियों, नालों, सड़क किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने में मदद मिलेगी।
🔴 एक नजर में बड़े फैसले
▪️ श्रमिकों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन
▪️ 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को वेतन संशोधन
▪️ लगातार 5 घंटे काम के बाद 30 मिनट का ब्रेक अनिवार्य
▪️ सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम
▪️ कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना अनिवार्य
▪️ सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि तक राज्य बीमा योजना का लाभ
▪️ एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को मंजूरी
▪️ हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
राजस्थान कैबिनेट के इन फैसलों को श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, उद्योग और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
